केंद्र सरकार अफसरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी में जुट गयी है. सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में दोषी या आरोपी अधिकारियों मतलब की भ्रष्ट अधिकारी को पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा. कार्मिक मंत्रालय ने नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि अगर किसी सरकारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे है या किसी आपराधिक मामला में उनका नाम संलिप्त हैं और जांच लंबित है, लेकिन एफआईआर दर्ज की जा चुकी या फिर अधिकारी निलंबित है तो सतर्कता विभाग से मंजूरी को रोक कर रखा जा सकता है. अगर किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो और अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया हो तो उसके पासपोर्ट के लिए मंजूरी नहीं मिलेगी.

मेडिकल इमरजेंसी में छूट दी गयी है

विभाग ने मेडिकल इमरजेंसी की हालत में छूट दी है. विभाग ने अपने फैसले में कहा है कि संबंधित प्राधिकरण उस मामले में फैसले ले सकता है, जिसमें भ्रष्ट अधिकारी को मेडिकल इमरजेंसी जैसी इमरजेंसी वाली स्थिति में विदेश जाना जरूरी हो जाए. ऐसे मामलों में संबंधित विभाग फैसले ले सकता है. हालांकि सक्षम प्राधिकरण इस पर विचार कर सकता है कि क्या मेडिकल इमरजेंसी जैसी आपात स्थिति में अधिकारी का विदेश यात्रा करना आवश्यक है. वहीं निजी शिकायत के आधार पर अगर अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है तो सतर्कता विभाग पासपोर्ट मंजूरी को रोक कर नहीं रखा जाएगा.

अंतिम फैसला पासपोर्ट विभाग लेगा

इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि भ्रष्टाचार या आपराधिक मामलों में लिप्त अधिकारी (भ्रष्ट अधिकारी) के प्राथमिकी के संबंध में पासपोर्ट कार्यालय के पास जानकारी होनी चाहिए. अधिकारी के पासपोर्ट को मंजूरी दी जाएगी की नहीं इसका अंतिम फैसला पासपोर्ट जारी करने वाला प्राधिकरण लेगा. आपको बता दें कि सिविल सेवा अधिकारियों को भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के लिए सतर्कता विभाग से मंजूरी की जरूरत होती है. निर्देश में साफ-साफ कहा गया है कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है तो उसे पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा.

गौरतलब है कि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला चल रहा हो तो उसका पासपोर्ट रोक देने का नियम पहले से है, लेकिन अब भ्रष्टाचार के मामले में भी ऐसा किया जा रहा है.

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